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बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के सामने राजनीतिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देश के कई जिलों में हिंसा, आगजनी और देसी बम धमाकों की घटनाओं के बीच विपक्षी दलों ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच तारिक रहमान ने लालमोनिरहाट की एक जनसभा में बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से भागकर पड़ोसी देश में रह रहे कुछ लोग वहां से अपने समर्थकों के जरिए हिंसा और हत्याओं की साजिश रच रहे हैं। उनके इस बयान को भारत के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, उन्होंने अपने भाषण में भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी और विपक्षी दलों की नाराजगी ने बांग्लादेश की राजनीति को और जटिल बना दिया है।

28 जिलों में हिंसा, सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल

बांग्लादेश के कई हिस्सों में हाल के दिनों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कम से कम 28 जिलों में आगजनी, देसी बम धमाकों और राजनीतिक झड़पों की खबरें मिली हैं।

पिछले दो दिनों में चार लोगों की मौत का दावा किया गया है। इनमें नरेल जिले के दो बीएनपी नेता सोहेल मोल्ला और मोहम्मद शाहीन शामिल बताए गए हैं। फरीदपुर में स्थानीय बीएनपी नेता राजू मोल्लाह और पिरोजपुर में आगजनी की घटना में एक ट्रांसपोर्ट कर्मचारी की मौत की जानकारी भी सामने आई है।

ढाका में गिरफ्तारी और सुरक्षा बलों की तैनाती

राजधानी ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों की तैनाती के बावजूद कुछ इलाकों में देसी बम धमाकों और वाहनों में आग लगाने की घटनाएं हुईं।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ढाका से 565 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में पूर्व शिक्षा मंत्री नुरुल इस्लाम नाहिद का नाम भी शामिल बताया गया है।

इसके अलावा गोपालगंज के तुंगीपाड़ा में भीड़ ने एक पुलिस थाने को घेर लिया। वहीं, पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पैतृक घर और ग्रामीण बैंक की कुछ शाखाओं को भी निशाना बनाए जाने की खबर है।

शेख हसीना की वापसी की चर्चा से बढ़ी राजनीतिक हलचल

तारिक रहमान सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक सक्रियता भी है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़ने वाली हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। हालांकि, उनकी वापसी की तारीख और इससे जुड़ी परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

गौरतलब है कि एक विशेष न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें मृत्युदंड सुनाया था। बांग्लादेश सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग भी कर रही है।

पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए मांगी जानकारी

शेख हसीना ने अपने वकील स्टीवन पॉल्स के माध्यम से दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने पासपोर्ट नवीनीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) के लिए पहले दिए गए आवेदनों की स्थिति पर जानकारी मांगी है।

इस कदम को उनकी कानूनी पहचान और दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इससे उनकी वापसी की तैयारी का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

जमात-ए-इस्लामी और NCP ने सरकार पर उठाए सवाल

तारिक रहमान की मुश्किलें केवल हिंसा तक सीमित नहीं हैं। उनके राजनीतिक सहयोगी रहे कुछ दल भी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं।

जमात-ए-इस्लामी के नेताओं ने जुलाई 2024 के आंदोलन से जुड़े हत्याकांडों में न्याय और राजनीतिक सुधारों को लेकर सरकार की आलोचना की है। पार्टी के नेता डॉ. शफीकुल इस्लाम मसूद ने बीएनपी और अवामी लीग के बीच कथित राजनीतिक समझौते का आरोप भी लगाया है।

जमात ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में विफल रहती है, तो वह सड़कों पर उतर सकती है।

नेशनल सिटिजन पार्टी ने भी जताई नाराजगी

नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने भी सरकार की एकता की अपील पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के संयुक्त संयोजक सरवर तुषार ने पूछा कि क्या खुफिया एजेंसियों को हिंसा की पहले से जानकारी थी।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि प्रशासन को संभावित घटनाओं की जानकारी थी, तो उन्हें रोकने के लिए समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

NCP के इन सवालों से सरकार पर राजनीतिक दबाव और बढ़ा है।

भारत पर बयान से क्या हासिल कर पाएंगे तारिक रहमान?

लालमोनिरहाट की जनसभा में तारिक रहमान का बयान भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में भारत का मुद्दा पहले भी कई बार राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है।

हालांकि, भारत पर आरोप लगाने से घरेलू समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार के सामने हिंसा रोकने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास बहाल करने की चुनौती है।

कानून-व्यवस्था और राजनीतिक भरोसा बहाल करना बड़ी चुनौती

तारिक रहमान ने संसद में 2024 के जुलाई आंदोलन की भावना का उल्लेख करते हुए लोकतांत्रिक दलों से एकजुट होने की अपील की है। वहीं, गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने वीडियो फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दोषियों की पहचान करने की बात कही है।

इसके बावजूद हिंसा और राजनीतिक असंतोष सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। शेख हसीना की संभावित वापसी, जमात और NCP की नाराजगी तथा कई जिलों में जारी तनाव ने स्थिति को संवेदनशील बना दिया है।

ऐसे में तारिक रहमान सरकार की प्राथमिक परीक्षा कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और राजनीतिक स्थिरता कायम करना होगी। आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई से ही स्पष्ट होगा कि वह इन चुनौतियों से किस तरह निपटती है।

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